तेलंगाना स्थानीय निकाय चुनावों में 42 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग आरक्षण के खिलाफ याचिका SC ने खारिज की

Hyderabad.हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों (बीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के तेलंगाना सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को राहत के लिए उच्च न्यायालय जाने की छूट दे दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जब एक ही मुद्दे पर दो समान रिट याचिकाएँ पहले से ही तेलंगाना उच्च न्यायालय में लंबित हैं, तो याचिकाकर्ता सीधे संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला नहीं दे सकता।

जब याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इसी तरह की याचिकाओं पर विचार किया था, तो न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की, "ऐसी ही परिस्थितियों में, हमने भी खारिज कर दिया था।" पीठ ने पूछा कि याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में अपना मामला क्यों नहीं उठाया, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मामला 8 अक्टूबर को सूचीबद्ध था, लेकिन कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई थी। रोक की याचिका को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय ही उचित मंच है। इस बर्खास्तगी के साथ, 8 अक्टूबर को तेलंगाना उच्च न्यायालय की सुनवाई अब स्थानीय निकाय चुनावों में बढ़े हुए बीसी कोटे के भाग्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होगी।