तेलंगाना

सतीश रेड्डी ने चुनाव में धांधली की मोदी सरकार की साजिश का किया पर्दाफाश

Teja
10 Aug 2023 4:09 PM GMT
सतीश रेड्डी ने चुनाव में धांधली की मोदी सरकार की साजिश का किया पर्दाफाश
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हैदराबाद: तेलंगाना रेडको के चेयरमैन वाई सतीश रेड्डी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की बीजेपी सरकार देशभर में होने वाले चुनावों में खुली धांधली करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने वाले केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी पॉकेट संस्था बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े विधेयक में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम न होने पर आपत्ति जताई. वर्तमान तदर्थ समिति में भारत के प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए विधेयक में केंद्रीय मंत्री के होने का उल्लेख नहीं किया गया है। दुय्या ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल चुनाव प्रणाली को हाईजैक करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर तीन सदस्यीय समिति में सरकार के केवल दो लोग होंगे तो जो उनके अनुयायी होंगे उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किये जाने की संभावना है. उन्होंने कहा कि अगर उनके आदमी अधिकारी हैं तो वे धांधली करें, ईवीएम में डेटा बदल दें और अंत में उनमें हेराफेरी कर नतीजे घोषित कर दें तो इसमें आश्चर्य होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें और भाजपा सत्ता में रहे. उन्होंने याद दिलाया कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी यही राय व्यक्त की थी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्रीय चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करना है तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाना चाहिए. सतीश रेड्डी ने कहा कि सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी जांच एजेंसियां, जिन्हें पहले से ही स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, उन्होंने इस घोटाले पर पर्दा डाल दिया है कि वे केंद्र में मोदी सरकार के पालतू जानवर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लोकतंत्र की बुनियाद पर बने भारत को तानाशाही की ओर ले जा रही है.. यह कोई बहाना नहीं है. उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार तुरंत बिल में संशोधन करे और कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम शामिल करे.

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