तेलंगाना

RTF पेमेंट अटका: सर्टिफिकेट की मांग पर अड़े करीमनगर के छात्र

Tara Tandi
6 Sept 2026 5:44 PM IST
RTF पेमेंट अटका: सर्टिफिकेट की मांग पर अड़े करीमनगर के छात्र
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हैदराबाद: सामाजिक कार्यकर्ता एस.क्यू. मसूद ने बताया कि करीमनगर के लगभग 40 छात्रों ने शिकायत की है कि कॉलेज ट्यूशन फीस रिइम्बर्समेंट (RTF) स्कॉलरशिप में देरी के कारण बकाया फीस को लेकर उनके ओरिजिनल सर्टिफिकेट रोक रहे हैं।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्कॉलरशिप में देरी के कारण छात्रों पर दबाव है।
'द डेमोक्रेसी डायलॉग' (TDD) और 'एसोसिएशन फॉर सोशियो-इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज़्ड' (ASEEM) के सह-संस्थापक मसूद ने कहा कि छात्रों ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए बकाया RTF स्कॉलरशिप को लेकर शिकायतें की हैं।
मसूद के अनुसार, तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (TSCHE) ने कॉलेजों को छात्रों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट लौटाने का निर्देश दिया है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कई कॉलेजों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है।
इस बीच, ASEEM ने करीमनगर के कॉलेजों को पत्र लिखा है। संगठन ने उनसे बकाया फीस के भुगतान की मांग किए बिना सर्टिफिकेट लौटाने को कहा है।
पत्रों में सरकार की देरी और यूनिवर्सिटी के नियमों का हवाला दिया गया है।
वागेश्वरी डिग्री कॉलेज, करीमनगर के प्रिंसिपल को लिखे एक पत्र में, ASEEM ने TSCHE, टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर और जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद (JNTUH) के कम्युनिकेशन का हवाला दिया।
संगठन ने कहा कि स्कॉलरशिप और फीस रिइम्बर्समेंट के भुगतान में देरी के लिए छात्रों को सजा नहीं दी जानी चाहिए। उसने तर्क दिया कि बकाया भुगतान सरकार द्वारा पैसा जारी करने में देरी के कारण है, न कि छात्रों की वजह से।
इसलिए, ASEEM ने कॉलेज से आग्रह किया कि वह फीस भुगतान पर जोर दिए बिना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लौटा दे।
संगठन ने JNTUH के नियमों का भी हवाला दिया। इनमें कहा गया है कि अगर कोई एफिलिएटेड कॉलेज छात्रों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रखता है, तो उसकी एफिलिएशन रद्द हो सकती है।
इसी तरह, ASEEM ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, करीमनगर के प्रिंसिपल को भी एक पत्र भेजा। इसमें फिर से छात्रों के सर्टिफिकेट लौटाने की मांग की गई और उन्हीं सरकारी और यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन का हवाला दिया गया।
इन पत्रों में 4 अगस्त, 2026 को ASEEM को मिले एक ईमेल का जिक्र किया गया। साथ ही, टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर के 2017 के कम्युनिकेशन और 15 अप्रैल, 2021 के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश (W.P. (PIL) No. 30 of 2019) का भी हवाला दिया गया।
इसके अलावा, पत्रों में फीस रिइम्बर्समेंट पर 23 फरवरी, 2024 के TSCHE कम्युनिकेशन का भी जिक्र किया गया। उन्होंने JNTUH के रजिस्ट्रार के 7 मार्च, 2024 के एक पत्र का भी ज़िक्र किया।
तेलंगाना सरकार का उच्च शिक्षा विभाग, TSCHE को अपने प्रशासन के तहत आने वाले संस्थानों की सूची में शामिल करता है।
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