आरटीसी को 600 करोड़ का कर्ज चाहिए

हैदराबाद: जहां एक ओर आमदनी बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ढेर की तरह जमा हो चुके पुराने बकाया को निपटाना आरटीसी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. इन्हें पूरा करने के लिए सरकार की ओर से विशेष वित्तीय सहायता न मिलने के कारण कर्जदार होने की स्थिति अवश्यम्भावी है। 2270 करोड़ रुपये का बैंक ऋण पहले ही जमा हो चुका है।

फिर कुछ और बकाया चुकाने के लिए कर्ज लेने जा रहा हूं। हाल ही में मालूम हुआ है कि आरटीसी 600 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए दो बैंकों से बातचीत कर रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितना कर्ज मंजूर किया जाएगा। अगर राशि मंजूर हो जाती है तो आरटीसी का कर्ज करीब तीन हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार...

कर्मचारी सहकारी क्रेडिट यूनियन (CCS) RTC में एक विशेष स्थिति है। यह संगठन, जिसका आरटीसी फंड से कोई लेना-देना नहीं है, पूरी तरह से कर्मचारियों के वेतन से आवंटित राशि से चलता है। यह एक बार एशिया में हजारों रुपये के धन के साथ सबसे बड़े लीवरेज संघों में से एक के रूप में उभरा। लेकिन उसके बाद, RTC, जो घाटे और ऋणों से ढह रहा था, ने उस फंड का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए किया, इसलिए क्रेडिट यूनियन जीवित नहीं रह सका। अब आरटीसी पर ब्याज समेत करीब 900 करोड़ रुपये बकाया है।

एसोसिएशन ने हाल ही में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि उसके बार-बार अनुरोध के बावजूद राशि नहीं दी गई। परिणामस्वरूप, रुपये का भुगतान करने के लिए एक अंतरिम निर्णय जारी किया गया था। आठ सप्ताह के भीतर कुल बकाया राशि में 200 करोड़। इसमें से पहले सौ करोड़ का भुगतान पहले चार सप्ताह में किया जाना था, लेकिन यह समय सीमा हाल ही में पूरी हो गई है। लेकिन पैसा नहीं दिया गया। जल्द ही मामला फिर से अदालत में विचार के लिए आएगा। इस समयावधि में भुगतान न करने पर न्यायालय की अवमानना होगी। नतीजतन, आरटीसी उस राशि का भुगतान करने की स्थिति में है।

वेतन पुनरीक्षण बकाया 280 करोड़ रुपये

वहीं, 2015 में घोषित वेतन पुनरीक्षण एरियर का 50 प्रतिशत भुगतान अब तक नहीं किया गया है। ट्रेड यूनियन कई दिनों से इनकी मांग कर रहे हैं। हाल ही में मुनुगोडू उपचुनाव के दौरान मंत्रियों से चर्चा के दौरान यह बकाया मुद्दा भी सामने आया. खबर यह भी सामने आई कि मंत्रियों ने कहा कि जल्द ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।