आरटीसी विलय के कदम में रुकावट आई

क्या टीएसआरटीसी राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और राज्य सरकार के बीच गतिरोध का एक और मुद्दा बन जाएगी? ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि सरकार ने मंगलवार को राज्यपाल की मंजूरी के लिए तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (सरकारी सेवा में कर्मचारियों का अवशोषण) विधेयक 2023 नामक मसौदा विधेयक भेजा था क्योंकि विधेयक में वित्तीय निहितार्थ हैं और नियमों के अनुसार राज्यपाल ने उसे सहमति देने के लिए. राज्य सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल ने विधेयक के मसौदे पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राजभवन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मसौदा विधेयक 3 अगस्त को दोपहर 3.30 बजे राजभवन में प्राप्त हुआ था, जिसमें चल रहे विधानसभा सत्र में इसे पेश करने की अनुमति का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल कानूनी राय ले रहे हैं और जल्दबाजी में कुछ नहीं कर सकते। इससे विधानसभा के चालू सत्र में विधेयक पेश होने की संभावना पर संदेह पैदा हो गया है। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयक के मसौदे को मंजूरी देने पर गतिरोध को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श कर रहे हैं। सीएम अगस्त के अंत तक आरटीसी का सरकार में विलय पूरा करना चाहते थे। यदि इसमें देरी होती है, तो नई सरकार बनने तक ऐसा करना संभव नहीं होगा क्योंकि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद संहिता लागू हो सकती है। अधिसूचना अक्टूबर में आने की उम्मीद है।