
हैदराबाद: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े पेंडिंग बिलों को क्लियर करने के लिए 720 करोड़ रुपये जारी किए हैं। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क के निर्देशों के अनुसार, वित्त विभाग के अधिकारियों ने जनवरी महीने के लिए फंड जारी किया।
हाल ही में जारी किए गए फंड में से, 2022 से फरवरी 2025 तक सरेंडर लीव एनकैशमेंट की पूरी पेंडिंग राशि एक साथ क्लियर कर दी गई है। इसके अलावा, जारी किए गए बिलों में ग्रेच्युटी, GPF, सरेंडर लीव और एडवांस शामिल हैं।
यहां जारी एक बयान में, डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार लोगों से किए गए वादों को लगातार पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पेंडिंग बिलों को क्लियर करने के लिए, सरकार हर महीने ग्रीन चैनल के माध्यम से पेंडिंग फंड जारी कर रही है।
उन्होंने बताया, "सरकार ने कर्मचारी यूनियनों को आश्वासन दिया था कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों के जमा हुए पेंडिंग बकाए के लिए हर महीने 700 करोड़ रुपये से ज़्यादा जारी किए जाएंगे। पिछले साल जून के अंत तक, 183 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके बाद, अगस्त 2025 से हर महीने कम से कम 700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।"





