इफ्तार, क्रिसमस दावतों के लिए 66 करोड़ रुपये: तेलंगाना कार्यकर्ताओं ने बजट पर सवाल उठाए

Hyderabad: तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन फरवरी के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है, ऐसे में राज्य के एक्टिविस्ट्स ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दिए गए फंड पर चिंता जताई है और शनिवार, 21 फरवरी को इसके इस्तेमाल पर अपने सुझाव दिए हैं।

सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट डॉ. लुबना सरवथ ने दावा किया कि सरकार “माइनॉरिटी को खुश करने” के लिए बजट बढ़ा रही है, लेकिन फंड और फायदे सही तरीके से उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं जिन्हें फायदा मिलना चाहिए।

एक राउंडटेबल डिस्कशन में, सरवथ ने सालाना स्टेट डिनर/इफ्तार के तरीके पर एतराज़ जताते हुए कहा कि खर्च एजुकेशनल स्कीम्स पर लगाया जा सकता है।

उन्होंने पूछा, “पिछले तीन सालों से, वे लगातार जिलों में इफ्तार और क्रिसमस दावत के लिए 66 करोड़ रुपये दे रहे हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? जब 2023-24 के अकाउंट्स में 33 करोड़ रुपये का खर्च दिखाया गया है, तो रकम दोगुनी क्यों की गई? किस आधार पर?” सरवथ ने यह भी कहा कि राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीब 33 करोड़ रुपये खर्च होने का दावा करता है, लेकिन माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिले राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) के जवाबों में कहा गया है कि आम चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से उन्होंने इफ्तार डिनर या कपड़ों पर कोई पैसा खर्च नहीं किया।

15 मार्च, 2024 को हुए दावत-ए-इफ्तार के खर्च पर एक और RTI जवाब से पता चलता है कि कुल मिलाकर सिर्फ 2.78 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करीब 3.23 करोड़ रुपये खर्च दिखाए गए हैं।

सरवथ ने पूछा, “45 लाख रुपये के अंतर का हिसाब कैसे होगा? इससे भी ज़रूरी बात यह है कि जब रमजान का कोई सेलिब्रेशन नहीं था तो 33 करोड़ रुपये कहां खर्च हुए? क्या सारा पैसा क्रिसमस की दावत पर खर्च हुआ?”

RTI जवाब से यह भी पता चलता है कि कुल 2.78 करोड़ रुपये में से सिर्फ 65 लाख रुपये खाने पर खर्च हुए, जबकि 2.05 करोड़ रुपये “फर्निशिंग” पर खर्च हुए।

आने वाले बजट सेशन में क्या करें

राउंडटेबल में एक और स्पीकर, इनकम टैक्स के पूर्व डिप्टी कमिश्नर, वी साई प्रसाद शास्त्री ने कहा कि जनता को यह पक्का करना चाहिए कि सभी एलोकेशन का मतलब ऐसे नतीजे हों जिन्हें मापा जा सके।

उन्होंने लोगों से कहा कि नए सेशन से पहले पिछले साल की आउटकम बजट रिपोर्ट देखें ताकि पता चल सके कि एलोकेटेड फंड उसी तरह खर्च हुए जैसा होना चाहिए था।

शास्त्री ने कहा, "अपने MLAs को लिखकर ग्रांट की मांग पर वोटिंग से पहले आउटकम बजट की जांच करने के लिए कहें। अगर आउटकम रिपोर्ट से यह नहीं पता चलता कि पिछले साल का एलोकेशन सही तरीके से खर्च हुआ था, तो MLAs को सेशन का बॉयकॉट करना चाहिए।"

मौजूद सभी लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया कि पिछले पांच सालों के इफ्तार बजट से जुड़े सभी बजट रिलीज ऑर्डर (BRO) तुरंत जनता को दिखाए जाएं।

इसके अलावा, एक्टिविस्ट्स ने मांग की कि हर उस स्कीम की सच्चाई के लिए हाउस में बेनिफिशियरीज की एक लिस्ट रखी जाए जिसके तहत 3,500 करोड़ रुपये का फंड खर्च किया गया।

उन्होंने इफ्तार बजट को तेलंगाना स्टडी सर्कल, तेलंगाना उर्दू अकादमी, दैरातुल मआरिफिल उस्मानिया और अबुल कलाम आज़ाद ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को फिर से देने की भी मांग की।