हैदराबाद: बीआरएस सरकार के साथ जारी मतभेद का संकेत देते हुए, तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने अभी तक राज्यपाल के कोटे के तहत दो एमएलसी के नामांकन के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है। राज्यपाल ने शुक्रवार को कहा कि ये नामांकन किसी भी श्रेणी में फिट नहीं बैठ रहे हैं, जिसे राज्यपाल के कोटे के तहत नामित किया जा सकता है. पिछले महीने, राज्य सरकार ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं के. सत्यनारायण और दासोजू श्रवण को राज्यपाल कोटे के तहत विधान परिषद में नामित करने का निर्णय लिया था। सत्यनारायण अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं जबकि श्रवण पिछड़ा वर्ग से हैं। मीडियाकर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान, तमिलिसाई ने कहा कि राज्यपाल के कोटे के तहत नामांकन राजनीतिक नामांकन नहीं हैं और कुछ मानदंडों का पालन करना होता है। यह याद किया जा सकता है कि दो साल पहले सरकार द्वारा पी. कौशिक रेड्डी के नामांकन पर राज्यपाल द्वारा उठाई गई इसी तरह की आपत्ति ने राजभवन और मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास प्रगति भवन के बीच शीत युद्ध को तेज कर दिया था। केसीआर सरकार को बाद में कौशिक रेड्डी को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए मैदान में उतारना पड़ा। तब से, राजभवन और प्रगति भवन विधेयकों की मंजूरी सहित विभिन्न मुद्दों पर आमने-सामने हैं। 25 अगस्त को राज्य सचिवालय में तीन पूजा स्थलों के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा प्रदर्शित असामान्य सौहार्द ने संकेत दिया था कि अंतर कम हो रहा है। हालाँकि, राज्यपाल की शुक्रवार को कार्यालय में चार साल पूरे होने के अवसर पर की गई टिप्पणी से संकेत मिलता है कि उनके बीच मतभेद जारी हैं। राजभवन और प्रगति भवन के बीच अंतर के बारे में पूछे जाने पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा कोई अंतर नहीं है और जब भी आमंत्रित किया जाएगा वह सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित विधेयकों पर कोई टकराव नहीं है और उन्होंने केवल उनसे संबंधित कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे। उन्होंने लंबित विधेयकों पर अपने रुख का बचाव करते हुए कहा कि संविधान में उनके संदर्भित विधेयकों पर स्पष्टीकरण मांगने का प्रावधान है और वह प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर दृढ़ हैं। उन्होंने बताया कि टीएसआरटीसी विधेयक पर उन्होंने निगम के कर्मचारियों के हितों से संबंधित कुछ सिफारिशें की थीं ताकि सरकार इन मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए। राज्यपाल ने तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के 43,000 से अधिक कर्मचारियों की सेवाओं को राज्य सरकार में समाहित करने के उद्देश्य से विधानमंडल में विधेयक पेश करने की मंजूरी में देरी की थी। विधानमंडल से विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने अभी तक इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। इस संबंध में पूछे जाने पर सरकार ने इसे विधि विभाग को भेजा और राजभवन को गुरुवार को यह प्राप्त हुआ. उन्होंने कहा, "मुझे विधेयक को पढ़ना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा।" तमिलिसाई ने कहा कि वह चुनौतियों और प्रतिबंधों से नहीं डरेंगी। बीआरएस सरकार द्वारा तेलंगाना उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मामले दायर करने के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा, "मुझे अदालती मामलों, प्रोटोकॉल के उल्लंघन और आलोचना से नहीं रोका जा सकता है।" उन्होंने दोहराया कि जिलों के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जब मैं जिलों का दौरा करूंगी तो आईएएस अधिकारी नहीं आएंगे।" तमिलिसाई, जो पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी हैं, ने कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश में 20 आईएएस अधिकारियों को संभालती हैं। उन्होंने कहा, "जब मैं तेलंगाना पहुंची तो मुझे लगा कि यह लोगों की मदद करने की मेरी प्रतिबद्धता है, चाहे मेरे सामने कितनी भी चुनौतियां हों। मैंने जो सोचा था, मैं उसका 10-15 प्रतिशत कर सकती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि एक राज्यपाल के रूप में मेरी सीमाएं हैं।" उन्होंने कहा कि वह पुडुचेरी में नियमित रूप से लोगों से मिल रही थीं लेकिन तेलंगाना में उनकी मुलाकातों का राजनीतिकरण किया गया और उनकी आलोचना की गई। उन्होंने कहा, "मेरी मानसिकता सीधी और बहुत शुद्ध है। मेरा कोई चालाक रवैया या कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। जब मुझे मौका दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि मेरा समय लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाना चाहिए।"
