कोयला खदानों की नीलामी से प्रदेश को राजस्व

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट किया है कि अगर नीलामी के जरिए खदानों का आवंटन किया जाता है तो तेलंगाना राज्य को पर्याप्त आय होगी। लेकिन केसीआर सरकार नीलामी के लिए अनिच्छुक है और एक भी ब्लॉक आवंटित नहीं करने से राज्य के विकास में बाधा आ रही है, उन्होंने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिंगरेनी में 51% हिस्सेदारी तेलंगाना सरकार के पास है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सिंगरेनी के निजीकरण का फैसला नहीं लिया है, यह सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती है. यह भी नोट करने का सुझाव दिया गया है कि सिंगरेनी को 3 कोयला खदानें नैनी, पेनगडप्पा और न्यू पत्रापारा आवंटित की गई हैं। हालांकि, जोशी ने खुलासा किया कि भ्रष्ट तेलंगाना सरकार 7 वर्षों से इन ब्लॉकों का उपयोग नहीं कर पाई है, और नीलामी मार्ग से इनकार करने के कारण, राज्य रॉयल्टी और राजस्व के मामले में पीड़ित है।