Revanth ने 'ऊर्जा घोटाले' में बीआरएस को फंसाने की पूरी कोशिश की

Hyderabad हैदराबाद: सोमवार को शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सदन में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने की संभावना है। पता चला है कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी पिछली बीआरएस सरकार को 'ऊर्जा घोटाले' पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं। रेवंत पिछले दशक में बिजली खरीद समझौतों और अनियमितताओं पर न्यायमूर्ति मदन लोकुर आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। आयोग ने हाल ही में इस पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है।

सरकार चाहती है कि इस रिपोर्ट को न केवल सदन में पेश किया जाए, बल्कि अनियमितताओं में लिप्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले इस पर विस्तार से चर्चा भी की जाए। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि मौजूदा सरकार आरोप लगाती रही है कि बीआरएस सरकार ने छत्तीसगढ़ से ऊंची कीमत पर बिजली खरीदी है।

कहा जाता है कि न्यायिक आयोग ने बीआरएस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद राज्य पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का विश्लेषण किया है। बताया जाता है कि आयोग ने जरूरी दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए हैं। सूत्रों ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट में डिस्कॉम पर बढ़ते कर्ज के कारणों का भी उल्लेख किया गया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले एक साल के दौरान डिस्कॉम के सामने आए वित्तीय संकट से निपटने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। दूसरी ओर, बीआरएस भी आरोपों का जवाब देने के लिए कमर कस रही है और केटीआर और टी हरीश राव जवाबी हमले का नेतृत्व करेंगे। बीआरएस शासन के दौरान शुरू की गई यदाद्री और भद्राद्री ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की भी आयोग ने जांच की थी और एजेंसियों को काम सौंपने में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थीं। सूत्रों ने कहा, "हालांकि, जांच में कोई बड़ी अनियमितता नहीं पाई गई है।" उन्होंने कहा कि सीएम सदन में बिजली खरीद घोटाले पर बहस में उपभोक्ताओं पर भारी बोझ डाले बिना घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता और पिछली सरकार ने राज्य के हितों के खिलाफ ऊर्जा क्षेत्र का किस तरह से शोषण किया, इस बारे में बताना चाहते थे।