रेवंत रेड्डी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए: Challa Venkateswar Reddy
Hyderabad हैदराबाद: बीआरएस जिला नेता चल्ला वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि PC Ghosh आयोग की रिपोर्ट पर उच्च न्यायालय का फैसला सरकार के लिए कोई ‘झटका’ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह फैसला केवल संस्थाओं का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग है। उन्होंने मांग की कि राजनीतिक साजिशों को एक तरफ रखा जाए और किसानों के हित में काम किया जाए।
वेंकटेश्वर रेड्डी ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछले दो साल और छह महीनों से कालेश्वरम परियोजना को रोक रखा है। यह परियोजना राज्य के अन्नदाताओं के लिए जीवनदायिनी है। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री को किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए माफी मांगनी चाहिए और परियोजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि यह PC Ghosh आयोग की रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि बीआरएस पार्टी ही यह कहती रही है कि PCC रिपोर्ट वास्तव में सच्चाई को उजागर करती है। वेंकटेश्वर रेड्डी ने जोर देकर कहा कि यह फैसला एक बार फिर साबित करता है कि देश के सम्माननीय न्यायालय संविधान और कानून के खिलाफ काम करने वालों को छोड़कर नहीं देखेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि बीआरएस पार्टी सरकार की उस नीति की कड़ी निंदा करती है जिसमें किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुँचाया जा रहा। उनका कहना था कि परियोजनाओं के प्रबंधन में अनदेखी और लापरवाही के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। बीआरएस पार्टी किसानों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जल प्रबंधन और परियोजना संचालन के सभी नियमों का पालन हो।
वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि सरकार की यह नीति केवल किसानों के जीवन पर असर डालती है और राज्य की कृषि विकास योजनाओं को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि यदि राजनीतिक लाभ के लिए परियोजनाओं का रोका जाना जारी रहा, तो यह सीधे किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी और फसलों की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है।
बैठक में बीआरएस के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों के हित में उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार से आग्रह किया कि वह राजनीतिक विवादों को छोड़कर कृषि और किसानों की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाए।
वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी न केवल न्यायालय के फैसलों का सम्मान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तरह का राजनीतिक खेल किसानों के हित में बाधा न बने। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के कारण अन्नदाताओं को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी किसानों की सुरक्षा और राज्य की कृषि उत्पादकता को प्राथमिकता देती रहेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों के हित में किसी भी सरकारी नीति के खिलाफ संघर्ष करना उनका अधिकार और कर्तव्य है।
