रेवंत रेड्डी ने क्योर जोन में आवासीय क्षेत्रों में इंदिराम्मा आवास का आदेश दिया
हैदराबाद: मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को 'कोर अर्बन रीजन' (CURE) ज़ोन में रिहायशी इलाकों के अंदर 'इंदिराम्मा हाउसिंग कॉलोनी' बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि गरीबों के लिए घर उनके काम की जगहों के पास होने चाहिए ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे।
'इंदिराम्मा अर्बन हाउसिंग स्कीम' के लागू होने की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से 'आउटर रिंग रोड' (ORR) की सीमा के भीतर अलग-अलग सरकारी विभागों की खाली पड़ी ज़मीनों की पहचान करने को कहा।
अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कई विधानसभा क्षेत्रों में पहचानी गई हाउसिंग साइट्स के बारे में जानकारी दी। बैठक में इस प्रोजेक्ट के लिए पुलिस, राजस्व और परिवहन विभागों की ज़मीनों का इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया, और इन विभागों को कहीं और वैकल्पिक ज़मीन दी जाएगी।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि दूर-दराज़ इलाकों में बने घर अक्सर रोज़गार के मौकों की कमी के कारण खाली पड़े रहते हैं। उन्होंने ज़ोर दिया कि भविष्य में घर मौजूदा रिहायशी इलाकों में ही बनाए जाने चाहिए ताकि लाभार्थियों की आजीविका पर कोई असर न पड़े।
इस स्कीम के तहत, हर फ़्लैट का बिल्ट-अप एरिया लगभग 528 वर्ग फ़ीट और कारपेट एरिया 400 वर्ग फ़ीट होगा। प्रति यूनिट कुल लागत का अनुमान ₹11 लाख है, जिसमें सरकार ₹5 लाख की सब्सिडी देगी और लाभार्थी बाकी ₹6 लाख का योगदान देंगे। ज़मीन की लागत सरकार उठाएगी।
पहले चरण में, सरकार 17 विधानसभा क्षेत्रों में 7,680 फ़्लैट बनाने की योजना बना रही है। इन क्षेत्रों में राजेंद्रनगर, महेश्वरम, सेरिलिंगमपल्ली, इब्राहिमपटनम, मलकजगिरी, नामपल्ली, खैरताबाद, जुबली हिल्स, कारवान, बहादुरपुरा, अंबरपेट, कुकटपल्ली, मेडचल, कुथबुल्लापुर, सनथनगर, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट और मलकपेट शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रोजेक्ट को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में ज़मीन की पहचान का काम जल्द पूरा करें। समीक्षा बैठक में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
