रेवंत सरकार केसीआर और अन्य बीआरएस नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है: मंत्री बंदी

KARIMNAGAR करीमनगर: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने रविवार को आरोप लगाया कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन में “अनियमितताओं” की अपनी अंतहीन जांच के साथ, रेवंत रेड्डी सरकार बीआरएस के बड़े लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।यहां मीडिया से बात करते हुए, भाजपा नेता ने दावा किया कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, उससे पता चलता है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीआरएस के बीच गुप्त समझौता है।कालेश्वरम पर राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की रिपोर्ट की एक प्रति पकड़े हुए उन्होंने कहा: “पानी की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए, केसीआर सरकार ने केएलआईएस को तुम्मिडीहट्टी से मेदिगड्डा में स्थानांतरित कर दिया। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 1986 और 2013 के बीच, तुम्मिडीहट्टी में लगभग 168 टीएमसी पानी उपलब्ध था।”

उन्होंने आरोप लगाया, "अगर सरकार मूल योजना के अनुसार काम करती तो तुम्मीडीहट्टी में 38,000 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना पूरी हो सकती थी। लेकिन बीआरएस नेताओं ने अपनी जेबें भरने के लिए परियोजना की लागत बढ़ाकर 1.2 लाख करोड़ रुपये कर दी।" उन्होंने मांग की कि रेवंत सरकार घोटाले की सीबीआई जांच की मांग करके अपनी ईमानदारी साबित करे। उन्होंने कहा, "रेवंत रेड्डी अब केसीआर के सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहे हैं। केसीआर के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप और मामले दर्ज होने के बावजूद रेवंत रेड्डी सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है।"