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हैदराबाद: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ), आरएम डोबरियाल ने गांवों को मुख्य क्षेत्र से जंगल के बाहर स्थानांतरित करने की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए रविवार को कवल आरक्षित वन का दौरा किया। वन मंत्री कोंडा सुरेखा के हालिया निर्देशों के बाद, पीसीसीएफ ने रविवार को अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ एक समीक्षा बैठक की।
बैठक के दौरान, रामपुर और मैसंपेट के ग्रामीण पुनर्वास और पुनर्वास (आर एंड आर) कॉलोनी में स्थानांतरित होने पर सहमत हुए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के निर्देशानुसार, वन अधिकारियों ने पुनर्वास प्रयासों के लिए दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए। पहले प्रस्ताव के तहत, प्रत्येक परिवार को 15 लाख रुपये मिलेंगे, जिसमें 48 परिवार इस व्यवस्था पर सहमत हैं।
दूसरे प्रस्ताव में वन विभाग द्वारा 94 परिवारों को 15 लाख रुपये मुआवजे के हिस्से के रूप में घर बनाने और कृषि योग्य भूमि प्रदान करना शामिल है। कवाल वन क्षेत्र के पास 12.36 एकड़ में फैली पुनर्वास कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रत्येक परिवार को 333 वर्ग गज और 2.81 एकड़ कृषि भूमि वाला एक घर मिलेगा।
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