पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण को संवैधानिक रूप से कानूनी बनाया जाना चाहिए: पूर्व मंत्री Srinivas Goud

Mahabubnagar महबूबनगर: पूर्व मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने सरकार से कामारेड्डी घोषणापत्र के अनुसार किए गए वादों को लागू करने की माँग की है। उन्होंने शुक्रवार को महबूबनगर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार, कानून में संशोधन करके पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने की ज़िम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस द्वारा यह कहने के बावजूद कि जीईओ के अनुसार आरक्षण संभव नहीं है, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय निकाय में भी आरक्षण होगा, तो राजनीतिक समानता आएगी और लोगों को लगेगा कि वे संविधान के अनुसार राजनीतिक हैं। उन्होंने शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्रों में भी आरक्षण देने की माँग की।

उन्होंने सभी वर्गों के लोगों से शनिवार को तेलंगाना बंद में भाग लेने, अधिकारियों से आरटीसी बसें न चलाने और शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों से बंद में भाग लेने का आह्वान किया। बैठक में पुस्तकालय संगठन के पूर्व अध्यक्ष राजेश्वर गौड़, नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष नरसिम्हुलु, एमयूडी के पूर्व अध्यक्ष गंजी वेंकन्ना, हनवाड़ा के पूर्व एमपीपी बलराज, पूर्व जेडपीटीसी नरेंद्र, नगर निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गणेश, वरिष्ठ नेता अंजनेयुलु, श्रीनिवास रेड्डी, नवकांत, नरेंद्र और अन्य ने भाग लिया।