कोडंगल लिफ्ट सिंचाई भूमि के विस्थापित लोगों को मुआवजा प्रदान करने हेतु मंत्री जी से अनुरोध

Maktal मकतल:भूमि पीड़ितों ने शुक्रवार को राज्य मंत्री श्रीहरि को एक याचिका सौंपकर मांग की कि लागाचर्ला के किसानों को दिया गया मुआवज़ा नारायणपेट-कोडंगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को दिया जाए। भूमि पीड़ितों के जिला अध्यक्ष वेंकट रामरेड्डी ने कहा कि नारायणपेट जिले के कात्रेपल्ली से कंकुर्थी गाँव तक लिफ्ट सिंचाई योजना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

उन्होंने एक बार फिर मंत्री से आग्रह किया कि इस लिफ्ट सिंचाई परियोजना के कारण अपनी ज़मीन गँवा रहे किसानों को बाज़ार मूल्य के अनुसार मुआवज़ा देने के बाद ही भूमि अधिग्रहण किया जाए। उन्होंने शिकायत की कि अधिकारी किसानों की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं, उनकी जानकारी के बिना उनके खेतों में घुस रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं और उन्हें आदेश की प्रतियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

उन्होंने मांग की कि नारायणपेट में कोडंगल लिफ्ट सिंचाई योजना में अपनी ज़मीन गँवाने वाले किसानों को उसी तरह मुआवज़ा दिया जाना चाहिए जैसे कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र के लागाचर्ला में बन रहे औद्योगिक गलियारे में अपनी ज़मीन गँवाने वाले किसानों को मुआवज़ा दिया जा रहा है। मंत्री ने ज़मीन गँवाने वाले किसानों को सरकार के ध्यान में लाने का वादा किया ताकि न्याय हो, लेकिन उन्होंने शिकायत की कि कोई स्पष्ट मुआवज़ा नहीं दिया गया।

यह स्पष्ट किया गया कि ज़मीन गँवाने वाले किसानों को ज़मीन तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उन्हें भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अनुसार उचित मुआवज़ा नहीं मिल जाता। मंत्री को याचिका सौंपने वालों में सिंगाराम, कंकुर्थी, पेरापल्ला, माल रेड्डी पल्ली, काचीवार, कात्रेपल्ली गाँवों के किसान, गोपाल रेड्डी, राघवेंद्र रेड्डी, जिलानी, तरुण रेड्डी, राजू गौड़, मचेंदर, वेंकटेश गौड़, श्रीनिवास गौड़, राजू, राधाकृष्ण और सभी गाँवों के किसान शामिल थे।