Telangana प्रोजेक्ट्स पर आंध्र प्रदेश की आपत्तियां दूर करें
हैदराबाद: BRS नेता टी. हरीश राव ने शुक्रवार को जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से अनुरोध किया कि वे गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) को निर्देश दें कि वह 18 अगस्त को होने वाली बैठक के एजेंडा से तेलंगाना की सात परियोजनाओं के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की आपत्तियों को हटा ले।
सिंचाई मंत्री रह चुके हरीश राव ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 के तहत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने पाटिल से अनुरोध किया कि वे GRMB अध्यक्ष को बैठक के एजेंडा से आइटम नंबर 18.3.1, 18.3.6 और 18.3.11 को हटाने का निर्देश दें।
हरीश राव ने कहा, "केंद्रीय मंत्री को यह निर्देश देना चाहिए कि GRMB जल शक्ति मंत्रालय/केंद्रीय जल आयोग द्वारा पहले ही दी जा चुकी TAC मंजूरियों की समीक्षा या पुनर्विचार के किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करे।"
सिद्दीपेट के विधायक ने केंद्रीय मंत्री से यह भी अनुरोध किया कि वे अधिकारियों को निर्देश दें कि वे CWC से पहले ही मिली हाइड्रोलॉजिकल सहमति को ध्यान में रखते हुए सम्मक्कासागर लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए बाकी कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेज़ी लाएं और उन्हें मंज़ूरी दें। साथ ही, तेलंगाना की अन्य सभी योग्य लंबित सिंचाई परियोजनाओं के मामले में भी तेज़ी लाएं।
BRS नेता ने अपने पत्र में आगे कहा, "तेलंगाना के गठन के बाद, सात चल रही सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा निर्धारित कड़ी कानूनी मूल्यांकन प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संबंधित बेसिन राज्यों के साथ विस्तृत जांच के बाद, इन परियोजनाओं को तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की मंज़ूरी दी गई। ये परियोजनाएं हैं: कालेश्वरम परियोजना (240 tmcft), चौतुपल्ली हनुमंत रेड्डी परियोजना (0.80 tmcft), मुक्तेश्वरम परियोजना (4.50 tmcft), चनाका-कोराटा परियोजना (1.20 tmcft), मोदिकुंटावागु परियोजना (2.047 tmcft), कदम-गुडेम योजना (3 tmcft) और सीताराम परियोजना (67.05 tmcft)।"
