सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना सरकार को राहत

तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पलामुरु-रंगा रेड्डी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने परियोजना को केवल 7.15 टीएमसी तक ही काम जारी रखने की अनुमति दी है, जिसके पास पर्यावरणीय मंजूरी है। यह भी स्पष्ट किया गया कि पानी का उपयोग केवल पीने के लिए ही किया जाना चाहिए।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने खुलासा किया कि पीने के पानी की समस्या का सामना न करने की मंशा से यह मौका दिया जा रहा है. खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में योग्यता के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

इसी तरह, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रु। सुप्रीम कोर्ट ने 500 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक इस मामले में सभी आरोपितों को नोटिस जारी किया गया है। चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई।

इस बीच, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने तेलंगाना सरकार पर पलामुरु-रंगा रेड्डी परियोजना के मामले में पर्यावरण उल्लंघन करने का आरोप लगाया। मालूम हो कि 528 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले के खिलाफ तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पीठ ने शुक्रवार को सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।