तेलंगाना में 22-ए संपत्तियों के पंजीकरण को मंजूरी

Hyderabad हैदराबाद: राज्य सरकार ने 22-A के तहत प्रतिबंधित ज़मीनों की सूची में शामिल खुले प्लॉट, घरों और फ़्लैट के रजिस्ट्रेशन की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। शर्त यह है कि उनके पास GHMC, HMDA, DTCP, नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों से वैध लेआउट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट की मंज़ूरी होनी चाहिए।

राजस्व मंत्री पोंगूलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राजस्व विभाग ने ऐसी संपत्तियों के तुरंत रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए आदेश जारी किए हैं। ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के बाद किए गए लेन-देन के लिए आवेदकों को 'लिंक डॉक्यूमेंट' जमा करना होगा। यह फ़ैसला मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के उस आश्वासन के बाद लिया गया है जो उन्होंने 16 सितंबर को विधानसभा में दिया था कि 22-A से जुड़े मुद्दों को तेज़ी से निपटाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा।

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सभी संपत्तियों को एक जैसा नहीं माना जाएगा और उनकी पात्रता की जाँच ज़मीन की प्रकृति, उपलब्ध रिकॉर्ड, कानूनी मंज़ूरी और कानूनी मुद्दों के आधार पर की जाएगी।

कलेक्टर की अध्यक्षता वाली ज़िला-स्तरीय कमेटियाँ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं की जाँच करेंगी और उनका समाधान करेंगी। इन कमेटियों में ज़िला रजिस्ट्रार और HMDA, नगर पालिकाओं या ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्री ने रंगा रेड्डी और मेडचल-मलकजगिरी ज़िलों की 64 कॉलोनियों में घरों को रेगुलर करने (GO 118 के तहत) और सिंगरेनी कर्मचारियों के घरों (GO 76 के तहत) के लिए उठाए गए कदमों का भी ज़िक्र किया।