पंजीकरण म्यूटेशन प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाती है

सत्तुपल्ली: कांग्रेस शासन के दौरान अराजकता का शासन था। भू-अभिलेखों के प्रबंधन में दलालों की आड़ में राजनेता जारी रहे। अधिकारियों ने अवैध रूप से किसानों की जमीनों को कर्ज के रूप में किसी और को कुर्क कर लिया। मुख्यमंत्री केसीआर ने अनियमितताओं को रोकने के लिए भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए 'धरणी' नामक एक पोर्टल पेश किया। असली किसानों को दलालों और अराजकतत्वों पर लगाम लगाकर जमीन का कानूनी अधिकार दिया गया। रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाती है। पोर्टल आने से पहले और बाद में किसान स्थिति का जायजा ले रहे हैं। 2020 में पोर्टल की शुरुआत के बाद से सत्तुपल्ली मंडल में अब तक 4,341 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। किसान पहले जमीन की रजिस्ट्री के लिए उप निबंधक कार्यालयों के चक्कर लगाते थे। वे कई दिनों तक पडिगापाल बनाते थे। बोझ उठाने में असमर्थ, वे अंततः दलालों के पास जाते थे। इन दलालों ने अधिकारियों से सांठगांठ कर किसानों से पैसे वसूले। सब रजिस्ट्रार अवैध तरीके से रजिस्ट्रेशन कराते थे। सब-रजिस्ट्रार द्वारा की गई गलतियों के कारण किसानों के बीच झड़पें होती रहती थीं। कई बार तो सालों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे।