राजनाथ सिंह ने Telangana में नौसेना के वीएलएफ स्टेशन की आधारशिला रखी

Telangana हैदराबाद : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को तेलंगाना Telangana के विकाराबाद जिले में भारतीय नौसेना के बहुत कम आवृत्ति (वीएलएफ) संचार ट्रांसमिशन स्टेशन की आधारशिला रखी।

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार पुडुरु गांव में कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य सरकार ने इस साल जनवरी में स्टेशन के लिए 1,174 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की, जिसके 2027 में पूरा होने की उम्मीद है।

नौसेना जहाजों और पनडुब्बियों के साथ संचार करने के लिए वीएलएफ संचार ट्रांसमिशन स्टेशनों का उपयोग करती है। यह देश का दूसरा ऐसा स्टेशन होगा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में INS कट्टाबोम्मन रडार स्टेशन अपनी तरह का पहला स्टेशन था। यह 1990 से नौसेना की सेवा कर रहा है। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान ने तेलंगाना को दूसरा रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र के रूप में पहचाना था।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग ने 2014 में नौसेना के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। वन भूमि सौंपने के लिए 133.54 करोड़ रुपये के कैंपा फंड का भुगतान किया जा चुका है। नौसेना ने भूमि संरक्षण उपायों के लिए किए गए कार्यों के लिए 18.56 करोड़ रुपये का भुगतान भी किया है।

इस बीच, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामा राव ने वीएलएफ रडार स्टेशन स्थापित करने का विरोध करते हुए कहा कि इससे मूसी नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। उन्होंने कहा कि स्टेशन दामागुंडम जंगल में बनाया जा रहा है, जहां से मूसी नदी निकलती है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर उसके "दोहरे मानदंडों" के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ने मूसी नदी के सौंदर्यीकरण के लिए एक परियोजना शुरू की है, वहीं दूसरी तरफ वीएलएफ रडार स्टेशन पर सहमति जताकर वह नदी के लिए "मौत का वारंट" लिख रही है।

बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि राडार स्टेशन की स्थापना से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को 12 लाख पेड़ों और करीब 2900 एकड़ वन भूमि को काटकर शुरू किया जाएगा। रामा राव ने कहा कि 10 साल तक बीआरएस सरकार ने राडार स्टेशन के लिए अनुमति नहीं दी और कांग्रेस सरकार से पूछा कि उसने इस परियोजना के लिए सहमति क्यों दी।

हालांकि, कांग्रेस सरकार ने दावा किया कि राडार स्टेशन के लिए अंतिम मंजूरी 2017 में दी गई थी जब टीआरएस (बीआरएस) सत्ता में थी। इसने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केवल शासन की निरंतरता और सहकारी संघवाद की सदियों पुरानी अवधारणा का सम्मान किया और राष्ट्रीय सुरक्षा और महत्व की एक परियोजना का समर्थन किया। सत्तारूढ़ दल ने आरोप लगाया कि केटीआर द्वारा परियोजना का विरोध करने से बीआरएस का "पाखंड उजागर हो गया"।

(आईएएनएस)