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Secunderabad सिकंदराबाद:रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की लगातार अपील को स्वीकार करते हुए सिकंदराबाद छावनी में बुनियादी ढाँचे के कार्यों के लिए 303.62 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं।
एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए हैदराबाद के शहरी विकास प्राधिकरण (HMDA) को छावनी की ज़मीन के हस्तांतरण से जुड़ी यह धनराशि एक अभिनव एस्क्रो व्यवस्था के ज़रिए मानक राजकोषीय प्रोटोकॉल को दरकिनार कर देगी।
रेड्डी ने सिंह को दो बार पत्र लिखकर इस वित्तीय मार्ग का प्रस्ताव रखा था। सामान्य प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, ज़मीन हस्तांतरण का मुआवज़ा भारत की संचित निधि में नहीं जाएगा। इसके बजाय, यह राशि सिकंदराबाद छावनी बोर्ड (SCB) के एक समर्पित खाते में रखी जाएगी, जो विशेष रूप से स्थानीय परियोजनाओं के लिए आरक्षित होगा।
रक्षा मंत्रालय ने SCB को निर्देश दिया है कि तेलंगाना द्वारा मुआवज़ा जमा करने के बाद वह चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दे: भूमिगत जल निकासी प्रणालियों का उन्नयन, पेयजल नेटवर्क में सुधार, जल निकासी चैनलों के किनारे रिटेनिंग वॉल का निर्माण और आंतरिक सड़कों का विकास।
रेड्डी ने छावनी निवासियों के लिए एक "महत्वपूर्ण क्षण" कहे जाने वाले इस कदम को मंज़ूरी देने के लिए सिंह का सार्वजनिक रूप से धन्यवाद किया। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग न किया जाए, यह एक पारदर्शिता उपाय है जिसका स्थानीय हितधारकों द्वारा स्वागत किया गया है।
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