राजासिंह की रिमांड याचिका पर सुनवाई स्थगित

मालूम हो कि निचली अदालत ने गोशामहल विधायक राजासिंह की रिमांड याचिका खारिज कर दी थी. इसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुनवाई इस महीने की 25 तारीख तक के लिए टाल दी गई. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। सरकार की ओर से महाधिवक्ता (एजी) बीएस प्रसाद और राजासिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर रेड्डी ने दलीलें सुनीं।

दामोदर रेड्डी ने कहा कि निचली अदालत द्वारा रिमांड खारिज किए जाने के एक दिन बाद... राजासिंह को पीडी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया और 77 दिनों तक जेल में रखा गया. दो बार विधायक रहने वाले और जनप्रतिनिधि होने वाले व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करना आपत्तिजनक है। बताया गया कि निचली अदालत ने 41ए के तहत बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी कर गलती की है।

यह भी बताया गया है कि यह कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के विपरीत है। एजी की दलीलें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हर मामले में 41ए के तहत नोटिस देने की जरूरत नहीं है. इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में 'विधायकों को प्रताड़ित करने' के मामले की जांच चल रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले में 41ए नोटिस के संबंध में दिए गए आदेश के अनुसार भी मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 'विधायकों को प्रताड़ित करने' के मामले की सुनवाई होने के कारण राजासिंह ने रिमांड मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया. दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने सुनवाई इस महीने की 25 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी।