आवासीय क्षेत्र में बार की अनुमति पर सरकार से सवाल उठाए

रंगारेड्डी: उच्च न्यायालय ने हयातनगर-साहब नगर रोड पर एक आवासीय क्षेत्र में बार और रेस्तरां चलाने की अनुमति देने के राज्य सरकार के फैसले पर चिंता जताई है. इस मसले पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है. स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाए गए उत्तरदाताओं में मुख्य सचिव, उत्पाद शुल्क विभाग, गृह विभाग के प्रधान सचिव, जीएचएमसी (ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम), उत्पाद शुल्क विभाग, रंगारेड्डी जिला कलेक्टर, राचाकोंडा पुलिस आयुक्त और हयातनगर एसएएचओ (उप सहायक स्वास्थ्य अधिकारी) शामिल हैं।

यह विवाद तब पैदा हुआ जब छठी कक्षा की छात्रा आर वैष्णवी ने आवासीय क्षेत्रों के नजदीक बार और रेस्तरां की उपस्थिति के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। वैष्णवी ने बार की उपस्थिति के कारण पास के मंदिर तक पहुंचने में निवासियों, विशेषकर महिला भक्तों को होने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने आस-पास होने वाली शराब की खपत और हिंसा की घटनाओं पर भी चिंता जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान कार्यवाही शुरू की और मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे अनिल कुमार की खंडपीठ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले पर आगे विचार-विमर्श और परीक्षण की अनुमति देने के लिए सुनवाई चार सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दी।