तेलंगाना Telanganaउच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2011 में तेलंगाना राज्य आंदोलन के दौरान दिए गए रेल रोको आह्वान से संबंधित मामले में बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी।न्यायमूर्ति बोल्लाराम विजयसेन रेड्डी ने कहा कि प्रथम दृष्टया चंद्रशेखर Chandrashekhar राव के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। न्यायाधीश ने सरकारी वकील से भी सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मौजूद नहीं था, तो वह सार्वजनिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से कैसे रोक सकता है या गैरकानूनी सभा का हिस्सा कैसे हो सकता है।न्यायाधीश ने यह भी आश्चर्य जताया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम, 1984 (पीडीपीपी अधिनियम) एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कैसे लागू किया जा सकता है जो शारीरिक रूप से अनुपस्थित था और टिप्पणी की कि पुलिस की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।चंद्रशेखर राव की ओर से पेश हुए ए प्रभाकर राव ने तर्क दिया कि अलगाव आंदोलन के दौरान तेलंगाना संयुक्त कार्रवाई समिति (टीजेएसी) द्वारा आह्वान किया गया था।
एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार भी तेलंगाना जागृति की अध्यक्ष के कविता और 39 अन्य लोगों ने मौलाली में रेल रोको विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था और चंद्रशेखर राव इसमें शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में चंद्रशेखर राव के खिलाफ अपराध को आकर्षित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया था, उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2023 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें मामले को विभाजित किया गया था और चंद्रशेखर राव को फरार दिखाया गया था। यह मामला हैदराबाद Hyderabad में आबकारी मामलों के लिए न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आ रहा है क्योंकि अदालत को सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए नामित किया गया था। हालांकि सरकारी वकील पल्ले नागेश्वर राव ने अदालत को चंद्रशेखर राव के पक्ष में कोई आदेश पारित न करने के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन अदालत ने मामले में स्थगन दे दिया और न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 23 जुलाई तक के लिए टाल दिया।
Shiddhant Shriwas
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