राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 50 फीसदी की सीमा हटाने की चुनौती दी

हैदराबाद: सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर अपने रुख को लेकर भाजपा पर हमला जारी रखते हुए, एआईसीसी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस भारत के संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा और आरएसएस इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

निर्मल (आदिलाबाद लोकसभा क्षेत्र) और आलमपुर (नागरकुर्नूल लोकसभा क्षेत्र) में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करते हुए, वायनाड सांसद ने आरोप लगाया कि मोदी हाशिए पर रहने वाले लोगों से आरक्षण छीनना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “भाजपा पिछड़े वर्ग (बीसी), अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को जीवन में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती।”

यह दावा करते हुए कि भगवा पार्टी संविधान में निहित मूल्यों को नष्ट कर रही है, राहुल ने कहा, “देश में गरीबों के पास आज जो कुछ भी है वह संविधान के कारण है। हालांकि, बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर वे दोबारा जीते तो इसे बदल देंगे। यदि संविधान बदला गया तो हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण ख़त्म हो जाएगा।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने की बात नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में ऐसा करने और वंचित समूहों के लिए कोटा बढ़ाने का वादा किया है।

राहुल ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी ने सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया है और नौकरियों के लिए अनुबंध प्रणाली लागू कर रहे हैं, जो आरक्षण हटाने के समान है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह सरकार में रोजगार के लिए ऐसी व्यवस्था को खत्म कर देगी।

यह कहते हुए कि कांग्रेस स्थिति में सुधार करने जा रही है, पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य सरकार कृषि ऋण माफ करने के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना में सबसे पुरानी पार्टी द्वारा लागू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी तरह की पहल पूरे देश में लागू की जाएगी।

“कांग्रेस गारंटी देती है कि देश के हर गरीब परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपये जमा किए जाएंगे। देश के हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपये की अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा। मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी दी जायेगी. आशा, मिड डे मील और आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की आय दोगुनी की जाएगी. देश में दलित, बीसी, एसटी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग के गरीबों की आबादी 90% है। लेकिन देश के किसी भी संस्थान में इन्हें जगह नहीं है. अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जाति जनगणना कराई जाएगी।'' राहुल ने कहा कि जाति जनगणना तेलंगाना और पूरे देश में राजनीति का एक नया युग लाएगी।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव की सरकार के खिलाफ टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा, “केटीआर, साड़ी पहनें और आरटीसी बस में यात्रा करें। यदि बस कंडक्टर आपसे टिकट के लिए पैसे मांगता है, तो हम मान लेंगे कि छह गारंटी लागू नहीं होती हैं। यदि वह आपको मुफ्त टिकट देता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य में गारंटी लागू की जा रही है।

उन्होंने आदिलाबाद को गोद लेकर उसका विकास करने का भी वादा किया. मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार आदिलाबाद में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री को फिर से खोलने का प्रयास करेगी। उन्होंने पुष्टि की कि रायथु भरोसा धनराशि 9 मई तक किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी।