टीएस मेडिकल कॉलेजों में एपी छात्रों के लिए कोटा, उच्च न्यायालय 9 अगस्त को फैसला सुनाएगा

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय 9 अगस्त को याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाएगा, जिसमें 2014 के बाद स्थापित कॉलेजों में एमबीबीएस प्रवेश में आंध्र प्रदेश के छात्रों को 15 प्रतिशत आरक्षण नहीं देने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति तडाकमल्ला विनोद कुमार की खंडपीठ आंध्र प्रदेश के एक छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने जीओ 72 को चुनौती दी थी, जिसने सक्षम प्राधिकारी कोटा के तहत एपी छात्रों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। कई छात्रों ने पहले व्यक्तिगत याचिकाएं दायर की हैं।

इससे पहले, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रवेश याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन था।

शुक्रवार को, जब एक याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह सरकार और कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (KNRUHS) को निर्देश दे कि उसे अपने विकल्प बताने की अनुमति दी जाए क्योंकि वेब विकल्प और काउंसलिंग शुरू हो गई है।

उच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया लेकिन कहा कि निर्देश प्रवेश का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। चूंकि मुद्दे पर गहनता से विचार किया जा चुका है, इसलिए अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर 9 अगस्त को फैसला सुनाएगी।