क्विड प्रो क्वो केस: तेलंगाना हाई कोर्ट ने इंडिया सीमेंट्स को दी राहत

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को इंडिया सीमेंट्स के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज कर दिया। सीबीआई ने इसे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सह-आरोपी के रूप में आरोपित किया।

मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां कंपनी द्वारा दायर एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उसने सीबीआई पर अपनी नियमित वाणिज्यिक गतिविधियों को अपराधीकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि फर्म को अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए खदानों का पट्टा और पानी का आवंटन दिया गया था, और यह आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी सरकार से पहले था।

वाईएस राजशेखर रेड्डी के शासन काल में लीज का नवीनीकरण किया गया था। वकील ने कहा, "चूंकि हम अपने सीमेंट उत्पादन का विस्तार कर रहे थे, इसलिए हमने अधिक पानी के आवंटन का अनुरोध किया।" उन्होंने कहा कि तत्कालीन सिंचाई मंत्री लक्ष्मैया ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि फर्म को पानी के आवंटन में कुछ भी गलत नहीं है।

वीडी राजगोपाल की याचिका खारिज

हैदराबाद: यह कहते हुए कि आपराधिक याचिका की अनुमति देने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं था, तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां ने शुक्रवार को एपी माइंस और जियोलॉजी विंग के पूर्व निदेशक वीडी राजगोपाल द्वारा क्विड प्रो क्वो मामलों के संबंध में दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी।