विरोध कर रही आंगनबाडी शिक्षिकाओं ने महिला पुलिसकर्मी से की मारपीट

हैदराबाद: एक चौंकाने वाले वीडियो में, आदिलाबाद में आंगनवाड़ी शिक्षकों ने बुधवार, 20 सितंबर को वेतन वृद्धि के विरोध के बीच एक महिला एसआई के साथ मारपीट की।

आंगनवाड़ी भारत में एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1975 में बच्चों की भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये आंगनवाड़ी शिक्षक और सहायिकाएं लंबे समय से वेतन वृद्धि, रिक्त पदों को भरने और धन आवंटन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और आदिलाबाद में कलेक्टरेट की घेराबंदी का आह्वान किया।

प्रदर्शनकारियों के कलक्ट्रेट फ्लोर तक पहुंचने की कोशिश के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए जल्द ही पुलिस तैनात की गई लेकिन हुआ इसके विपरीत।

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद एक महिला एसआई को उसके बाल पकड़कर प्रवेश द्वार से दूर खींच लिया गया, जब उसने उन्हें कलक्ट्रेट में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की।

हालांकि, महिला अधिकारी ने तुरंत अपने बाल बांधे और अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी। विवाद के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नगर थाने में स्थानांतरित कर दिया.

फिर भी, उन्होंने पीएस पर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा और केसीआर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रति गुस्सा व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि उनकी मांगों को दबाया जा रहा है।

सरकार द्वारा हाल ही में घोषित नीति में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय की गई है।

इसके अलावा, यह घोषणा की गई कि सेवानिवृत्त शिक्षक को 1 लाख रुपये और सहायक को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और सहायता पेंशन प्रदान की जाएगी।सहायता पेंशन प्रदान की जाएगी।

हालाँकि, आंगनबाड़ियाँ कथित तौर पर राज्य सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये तय करने की मांग की है।

उन्होंने शिक्षकों के लिए 10 लाख रुपये और सहायकों के लिए 5 लाख रुपये सेवानिवृत्ति लाभ और सेवानिवृत्ति के समय लिए गए वेतन का आधा हिस्सा पेंशन देने की मांग की।

उन्होंने आगे मांग की कि स्वास्थ्य कार्ड के साथ-साथ सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सवेतन अवकाश दिया जाए।