संपत्ति कर बकाया 8 हजार करोड़ रुपये के पार, सरकार सबसे बड़ी डिफाल्टर

निजी और वाणिज्यिक संपत्तियों के साथ-साथ 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न सरकारी संस्थाओं से लंबित कर बकाया के साथ, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए अपने कर संग्रह लक्ष्य से कम होने की संभावना है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस रकम का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा कुल बकाए पर ब्याज के रूप में है।

नागरिकों और सरकारी संस्थाओं पर अब तक कुल बकाया 3,000 करोड़ रुपये है, जबकि शेष 5,000 करोड़ रुपये वर्षों से जमा बकाया है। इनमें से अधिकांश बकाया सरकारी संस्थाओं के पास लंबित हैं।

जबकि गैर-कर राजस्व में मुख्य रूप से व्यापार लाइसेंसिंग और विज्ञापन शुल्क शामिल हैं, जो नागरिक निकाय द्वारा अपनी सीमा के भीतर लगाया जाता है, जीएचएमसी का 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व संपत्ति कर संग्रह से आता है। 1 अप्रैल, 2022 से 7 मार्च, 2023 तक, नागरिक निकाय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले संपत्ति कर के रूप में 1,522 करोड़ रुपये एकत्र करने में कामयाबी हासिल की है।

कोई ओटीएस योजना नहीं

अधिकारियों ने कहा कि लक्ष्य पूरा करने में कम से कम 200 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है। हालांकि, नागरिक निकाय वित्तीय वर्ष के आखिरी कुछ हफ्तों में बेहतर संग्रह की उम्मीद कर रहा है। जीएचएमसी को बकाएदारों से कर एकत्र करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ता है क्योंकि वित्तीय वर्ष केवल तीन सप्ताह में समाप्त होता है। इसके अतिरिक्त, इस बार बकाया भुगतान के लिए कोई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना नहीं है, जो नागरिक निकाय की समस्याओं को जोड़ता है।

इससे पहले, सरकार ने सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में ओटीएस योजना शुरू की थी और एक ही बार में पूरे बकाया को चुकाने पर संपत्ति कर पर संचित ब्याज बकाया के 90 प्रतिशत की छूट की अनुमति दी थी।

जीएचएमसी के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक निकाय ने संपत्ति कर में 1,029 करोड़ रुपये एकत्र किए। कुछ हफ़्ते बचे होने के साथ, यह पहले से ही 7 मार्च तक 1,522 करोड़ रुपये से अधिक जमा कर चुका है, जो पिछले सात वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए संग्रह में वृद्धि की ओर इशारा करता है। वर्तमान में, जीएचएमसी क्षेत्र में लगभग 17 लाख करदाता हैं, जिनमें 13 लाख आवासीय और 4 लाख वाणिज्यिक संपत्ति करदाता शामिल हैं। लोग समय से टैक्स जमा करें, इसके लिए रोजाना रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं।

अधिकारियों ने कहा कि बिल संग्रहकर्ता और कर निरीक्षक बार-बार घर-घर जा रहे हैं और लोगों से अपना बकाया समय पर चुकाने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के मालिक नागरिक सेवा केंद्रों, ऑनलाइन मोड, ई-सेवा केंद्रों और बिल कलेक्टरों को भी कर का भुगतान कर सकते हैं।