निजी स्कूलों को SC, ST छात्रों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी चाहिए: मंत्री अदलुरी लक्ष्मण
हैदराबाद: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री अदलुरी लक्ष्मण ने कहा है कि निजी एवं कॉरपोरेट स्कूलों को अपनी सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के छात्रों के लिए आवंटित करनी होंगी।
प्रावधानों के अनुसार, सरकार इन दाखिलों का खर्च वहन करेगी और चयन प्रक्रिया की देखरेख संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे।
मंगलवार को मंत्री ने कहा कि सरकार ने आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के कल्याण से संबंधित 210 करोड़ रुपये के लंबित बिलों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने लंबे समय से लंबित धनराशि जारी करने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इन कल्याण संस्थानों में नामांकित छात्रों के लिए वर्दी, जूते और किताबें खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित करेगी।
आवासीय विद्यालयों में छात्रों की आत्महत्या के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा: "सोशल मीडिया प्रभाव और पारिवारिक समस्याओं सहित कई कारण हैं। हम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं।"
