हैदराबाद: गोवा सरकार ने प्रतिष्ठित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत, आईएसबी में भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी 'साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और राज्य में प्रभाव' विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। गोवा राज्य योजना, सांख्यिकी और विकास निदेशक विजयबी सक्सेना और भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, आईएसबी गोवा एक खुला डेटा पोर्टल विकसित करेगा। जैव ऊर्जा भंडार तक पहुंच और वन-निवास जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए नीतियां विकसित करें।बिजनेस (आईएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत, आईएसबी में भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी 'साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और राज्य में प्रभाव' विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। गोवा राज्य योजना, सांख्यिकी और विकास निदेशक विजयबी सक्सेना और भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, आईएसबी गोवा एक खुला डेटा पोर्टल विकसित करेगा। जैव ऊर्जा भंडार तक पहुंच और वन-निवास जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए नीतियां विकसित करें।बिजनेस (आईएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत, आईएसबी में भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी 'साक्ष्य आधारित नीति निर्माण और राज्य में प्रभाव' विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा। गोवा राज्य योजना, सांख्यिकी और विकास निदेशक विजयबी सक्सेना और भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के कार्यकारी निदेशक अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, आईएसबी गोवा एक खुला डेटा पोर्टल विकसित करेगा। जैव ऊर्जा भंडार तक पहुंच और वन-निवास जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए नीतियां विकसित करें।