राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, आरोप टी हरीश राव
वित्त मंत्री टी हरीश राव ने रविवार को कहा कि संसद का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए था क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव देश भर के जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।
यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए हरीश राव ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर होता है। संसद भवन के नाम पर असंतोष व्यक्त करते हुए हरीश राव ने कहा, "निर्वाचक मंडल के माध्यम से पूरे देश द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है," बीआर अंबेडकर का नाम संसद को क्यों नहीं दिया गया? हमने मांग की थी कि संसद का नाम बीआर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए, जैसे हमने सचिवालय का नाम उनके नाम पर रखा है।"
प्रेस कांफ्रेंस से पहले मंत्री ने आगामी तेलंगाना स्थापना दिवस के दशवार्षिक समारोह को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के महत्व पर प्रकाश डाला और इसकी स्थापना के बाद से नौ वर्षों में प्राप्त उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित किया।
मंत्री हरीश राव ने कहा, "तेलंगाना की स्थापना ने प्रारंभिक मील का पत्थर चिह्नित किया, लेकिन पिछले नौ वर्षों में देखा गया विकास एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।" उन्होंने मेदक के लोगों से बड़ी संख्या में समारोह में भाग लेने को कहा।
एक सवाल के जवाब में हरीश राव ने स्पष्ट किया, "जब हम तेलंगाना स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इन भव्य उत्सवों का आयोजन करते हैं, तो तेलंगाना आंदोलन में भाजपा और कांग्रेस दोनों की भूमिकाओं का उल्लेख करना आवश्यक है।" उन्होंने आंदोलन के दौरान उनकी अनुपस्थिति के लिए दोनों दलों की आलोचना की और उन पर अपने पदों से इस्तीफा देने में विफल रहने का आरोप लगाया।
राव ने प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के कारण घटती संघीय भावना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "'टीम इंडिया' की घोषणा करने के बावजूद, उनके कार्य भारत को विभाजित करते प्रतीत होते हैं।" उन्होंने नीति आयोग पर असंतोष व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि संगठन के फैसलों के प्रति केंद्र सरकार की अवहेलना ने इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अगर संगठन ने मिशन भागीरथ और मिशन काकतीय के लिए अनुशंसित धनराशि प्रदान की होती तो वे भाग लेते।
तेलंगाना के ऋणों के संबंध में जी किशन रेड्डी द्वारा उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए, हरीश राव ने केंद्रीय मंत्री से केंद्र सरकार के ऋणों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेलंगाना का ऋण सीमा के भीतर है, जबकि केंद्र सरकार ने जीडीपी-ऋण अनुपात को पार कर लिया है।
क्रेडिट : thehansindia.com
