तेलंगाना

विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जिसमें केंद्रीय अनुदान में 44 फीसदी की कटौती की

Teja
6 Aug 2023 3:54 PM GMT
विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश की जिसमें केंद्रीय अनुदान में 44 फीसदी की कटौती की
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हैदराबाद: राज्य सरकार ने तेलंगाना राज्य पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खातों, वित्त खातों पर CAG की रिपोर्ट। रिपोर्ट से पता चला कि सिंचाई, स्वास्थ्य और पंचायत राज विभाग पर 30 फीसदी अधिक खर्च किया गया. इसमें कहा गया कि उसने आवास और उद्योग विभागों के आवंटन से कम खर्च किया। इसमें बताया गया कि 11 अनुदानों पर 75 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये. इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने 289 दिनों तक विशेष आहरण सुविधा का उपयोग किया है. इसमें पता चला कि 2020-21 में राजस्व घाटा 9335 करोड़ रुपये है. केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 44 प्रतिशत की कमी आयी है. इसमें कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत वेतन और ब्याज में भुगतान किया जाता है।द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खातों, वित्त खातों पर CAG की रिपोर्ट। रिपोर्ट से पता चला कि सिंचाई, स्वास्थ्य और पंचायत राज विभाग पर 30 फीसदी अधिक खर्च किया गया. इसमें कहा गया कि उसने आवास और उद्योग विभागों के आवंटन से कम खर्च किया। इसमें बताया गया कि 11 अनुदानों पर 75 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये. इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने 289 दिनों तक विशेष आहरण सुविधा का उपयोग किया है. इसमें पता चला कि 2020-21 में राजस्व घाटा 9335 करोड़ रुपये है. केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 44 प्रतिशत की कमी आयी है. इसमें कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत वेतन और ब्याज में भुगतान किया जाता है।द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खातों, वित्त खातों पर CAG की रिपोर्ट। रिपोर्ट से पता चला कि सिंचाई, स्वास्थ्य और पंचायत राज विभाग पर 30 फीसदी अधिक खर्च किया गया. इसमें कहा गया कि उसने आवास और उद्योग विभागों के आवंटन से कम खर्च किया। इसमें बताया गया कि 11 अनुदानों पर 75 हजार करोड़ रुपये खर्च किये गये. इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने 289 दिनों तक विशेष आहरण सुविधा का उपयोग किया है. इसमें पता चला कि 2020-21 में राजस्व घाटा 9335 करोड़ रुपये है. केंद्र से मिलने वाले अनुदान में 44 प्रतिशत की कमी आयी है. इसमें कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियों का 50 प्रतिशत वेतन और ब्याज में भुगतान किया जाता है।

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