‘Practice what you preach’: विधायकों के दलबदल विवाद पर हरीश राव ने राहुल गांधी से कहा

Hyderabad: भारत राष्ट्र समिति (BRS) के वरिष्ठ नेता टी. हरीश राव ने राहुल गांधी को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना में दलबदल को लेकर चल रहे विवाद के बीच संविधान की रक्षा के मामले में "दोहरे मापदंड" अपनाने का आरोप लगाया है।

यह पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय में हुई हालिया घटनाओं की पृष्ठभूमि में आया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​याचिकाओं को निपटा दिया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि कोर्ट के पिछले आदेश का पालन नहीं किया गया है। उस आदेश में तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर को निर्देश दिया गया था कि वे उन विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लें, जिन्होंने BRS छोड़कर सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला साझा करने का आदेश दिया

Dear @RahulGandhi jiYou travel across the country proclaiming that you are fighting to protect the Constitution. In Parliament, in public meetings, and in political campaigns, you repeatedly claim that safeguarding constitutional values is the central mission of the Congress… pic.twitter.com/AhH3m1PF1T

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) March 13, 2026

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने अवमानना ​​की कार्यवाही को समाप्त कर दिया। पीठ को यह जानकारी दी गई थी कि स्पीकर ने अब अयोग्यता से संबंधित सभी लंबित याचिकाओं पर अपने फैसले ले लिए हैं।

कोर्ट ने स्पीकर के कार्यालय को निर्देश दिया कि वे शुक्रवार तक याचिकाकर्ताओं को फैसले की एक प्रति उपलब्ध कराएं और चार दिनों के भीतर पूरी कार्यवाही का रिकॉर्ड भी जमा करें।

मामले को निपटाते हुए न्यायमूर्ति करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, "स्पीकर का कार्यालय कल तक आदेश की प्रति और चार दिनों के भीतर पूरी सामग्री याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराएगा।"

इससे पहले, 31 जुलाई 2025 को, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर को तीन महीने का समय दिया था। यह समय उन 10 BRS विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने के लिए दिया गया था, जिन पर 2023 में तेलंगाना में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का आरोप था।

कोर्ट के समक्ष दलीलें

तेलंगाना सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि स्पीकर ने अब सभी लंबित याचिकाओं पर अपने फैसले ले लिए हैं, जिसके चलते अवमानना ​​की कार्यवाही अब अनावश्यक हो गई है।

सिंघवी ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि स्पीकर के कुछ फैसलों को पहले ही तेलंगाना उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह दलील दी कि स्पीकर के आदेशों की प्रतियां उन्हें अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस देरी का इस्तेमाल आगे की कानूनी राहत पाने के रास्ते को रोकने के लिए किया जा रहा है।

इस दलील का संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि आदेशों और पूरी कार्यवाही का रिकॉर्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर साझा किया जाए। दल-बदल विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद BRS के 10 विधायकों — जिनमें दानम नागेंद्र, कडियम श्रीहरि, पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और टेलम वेंकट राव शामिल हैं — के कथित दल-बदल से जुड़ा है। इन विधायकों ने राज्य में कांग्रेस के सरकार बनाने के बाद पार्टी जॉइन कर ली थी।

पिछले साल दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामलों के निपटारे में हो रही देरी पर कड़ी टिप्पणियां किए जाने के बाद, स्पीकर ने अयोग्यता से जुड़ी 10 में से सात याचिकाओं को खारिज कर दिया था; जबकि बाकी याचिकाओं पर फैसला बाद में लिया गया।

हरीश राव का पत्र

दल-बदल विवाद का ज़िक्र करते हुए, हरीश राव ने संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति कांग्रेस नेतृत्व की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। राहुल गांधी को लिखे अपने खुले पत्र में, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर संविधान की रक्षा करने का दावा नहीं कर सकती, जबकि तेलंगाना में वह ऐसे कार्यों की अनुमति दे रही है जो उनके अनुसार, दल-बदल विरोधी ढांचे को कमज़ोर करते हैं।

BRS नेता ने विशेष रूप से दानम नागेंद्र के मामले का हवाला दिया, जो BRS के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस के 'B-फॉर्म' पर लोकसभा चुनाव लड़ा।