
हैदराबाद: विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कोटा का सभी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन किए जाने की याद दिलाते हुए, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने राजनीतिक दलों और जाति संगठनों से पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण लागू करने में सहयोग और समर्थन देने की अपील की। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अदालत में याचिकाकर्ताओं से मामले वापस लेने का आग्रह किया।
गांधी भवन में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, पोन्नम ने भाजपा, बीआरएस, भाकपा, माकपा और जन समिति सहित सभी राजनीतिक दलों से सर्वसम्मति से पारित विधानसभा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करने का आग्रह किया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह कदम जनमत और सामाजिक न्याय के न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप है। पोन्नम ने याचिकाकर्ताओं से अपने मामले वापस लेने का भी आह्वान किया और कहा कि बढ़े हुए कोटे से कोई भी समुदाय प्रभावित नहीं होगा।





