
हैदराबाद: रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को बताया कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में, 2026-27 फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होने वाली कमाई में 21.75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में, मिनिस्टर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन की संख्या और कमाई में यह बढ़ोतरी मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में राज्य सरकार के कामकाज को दिखाती है।
उन्होंने कहा कि ये आंकड़े भारत राष्ट्र समिति (BRS) द्वारा राजनीतिक फायदे के लिए लगाए गए आरोपों और आलोचनाओं को गलत साबित करते हैं।
मिनिस्टर के अनुसार, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के पहले छह महीनों में खेती और गैर-खेती वाली प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो राज्य के प्रॉपर्टी मार्केट में लगातार हो रही गतिविधियों को दिखाता है।
पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकार BRS के 10 साल के कार्यकाल के दौरान हुई कथित ज़मीन से जुड़ी गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विवाद-मुक्त ज़मीन का मालिकाना हक देने और ज़मीन से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। मिनिस्टर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन से होने वाली कमाई और प्रॉपर्टी के लेन-देन में बढ़ोतरी, ज़मीन विवादों को सुलझाने और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों के सकारात्मक नतीजों को दिखाती है।
मिनिस्टर ने फिर से कहा कि सरकार ज़मीन के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ज़मीन से जुड़ी अनसुलझी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों को राहत देने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी।





