पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी: तेज़ एलआरएस प्रक्रिया
Telangana तेलंगाना: राजस्व एवं आवास मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अनधिकृत ले-आउट का नियमितीकरण तेजी से चल रहा है और इस महीने की 31 तारीख तक शुल्क जमा करने वालों को 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि भूस्वामियों को यह समझ लेना चाहिए कि अगर वे मकान निर्माण के दौरान एलआरएस लेना चाहते हैं तो उन्हें 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा, अभी नहीं। पोंगुलेटी ने सोमवार को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में मीडिया से बात की। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। "पिछली सरकार ने एलआरएस को पूरा करने में लापरवाही बरती। जनता की सरकार आने के बाद इसे पूरा करने का निर्णय लिया। हमने कभी कहीं नहीं कहा कि हम शुल्क नहीं लेंगे। यदि ले-आउट नियमित हो जाते हैं, तो भविष्य में भवन निर्माण और पंजीकरण के दौरान कोई समस्या नहीं होगी। नियमित होने वालों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। नगर निगम प्रशासन विभाग एलआरएस प्रक्रिया को पूरा करेगा। पंजीकरण विभाग को शुल्क देना होगा। एलआरएस प्रमाण पत्र ऑनलाइन या जिला कलेक्टरों से प्राप्त किया जा सकता है। यदि पिछले लेआउट का 10 प्रतिशत पंजीकृत है, तो शेष नियमित हो जाएगा।
राज्य के कुछ क्षेत्रों में भूमि और भूखंडों के खुले मूल्य और बाजार मूल्य के बीच उतार-चढ़ाव होता है। हम इसे ठीक करेंगे। एक बार नया राजस्व अधिनियम भूभारती लागू हो जाने पर, बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। अगले महीने, हम भूमि अनियमितताओं पर नए कानून और फोरेंसिक ऑडिट प्रक्रियाओं की घोषणा करेंगे। हम ऐसी स्थितियाँ देख रहे हैं जहाँ एलआरएस के अलावा अन्य स्थानों पर भ्रष्टाचार के लिए उप-पंजीयकों को निलंबित किया जा रहा है। हम उगादी से पायलट आधार पर 15 उप-पंजीयक कार्यालयों में पंजीकरण की सेवाएं उपलब्ध कराएंगे तथा स्लॉट के आधार पर पंजीकरण के लिए आएंगे।
