पोडू भूमि पट्टा वितरण शीघ्र: सत्यवती राठौड़

आदिम जाति कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की कि पात्र आदिवासी किसानों को पोडू भूमि के पट्टों का वितरण यथाशीघ्र किया जाएगा।

बजट की मांग पर जवाब देते हुए, मंत्री ने बताया कि पोडू भूमि वितरण के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा गठित कैबिनेट सब कमेटी ने काम पूरा कर लिया है और यह जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। उन्होंने कहा कि फील्ड लेवल सर्वे पूरा हो चुका है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। "हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम पोडू भूमि के पट्टे के वितरण के लिए जल्द ही मंजूरी दे देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक आदिवासी किसान इस योजना से लाभान्वित हों, ताकि भविष्य में और वन भूमि का अतिक्रमण न हो।

राज्य सरकार को विभिन्न जिलों में 13 लाख एकड़ पोडू भूमि पर पट्टे के लिए 3.9 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आदिवासी युवाओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार सभी जिलों में एसटी अध्ययन मंडल स्थापित करेगी।

केंद्र पर भारी पड़ते हुए, मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में विफल रही है, हालांकि राज्य सरकार ने 2018 में इसके लिए 354 एकड़ जमीन आवंटित की थी, केंद्र ने इसे स्थापित करने के लिए अब तक कुछ नहीं किया है, जबकि पड़ोसी आंध्र प्रदेश में जनजातीय विश्वविद्यालय ने पिछले दो वर्षों से काम करना शुरू कर दिया था। "बीजेपी सांसद आदिवासी विश्वविद्यालय के बारे में केंद्र से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य के एक भाजपा आदिवासी सांसद लम्बेडा को एसटी सूची से हटाने के लिए नियमित रूप से पीएम मोदी से मिल रहे हैं, लेकिन आदिवासी विश्वविद्यालय और पुनर्गठन अधिनियम में राज्य से वादा की गई अन्य चीजों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं।