जनहित याचिका में दावा किया गया है कि रुद्रांगी में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राजन्ना सिरसिला जिले के पंचायत अधिकारी को न्यायालय में प्रस्तुत लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश देते हुए एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति रेणुका यारा की पीठ रुद्रंगी गांव के निवासी पित्तला नरेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायालय से सरकारी भूमि की रक्षा के लिए अधिकारियों की निष्क्रियता को अवैध घोषित करने का आग्रह किया गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मंडल पंचायत अधिकारी पल्लकोंडा सुधाकर और पंचायत सचिव पल्तिया रामदास चौहान निजी व्यक्तियों को मौद्रिक लाभ के लिए सरकारी भूमि पर घर बनाने की अनुमति दे रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि सर्वेक्षण संख्या निर्दिष्ट किए बिना घर के नंबर आवंटित किए जा रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को गद्दाम सत्या नामक व्यक्ति को जारी भवन निर्माण अनुमति आदेश को रद्द करने और सरकारी भूमि पर बनाए गए ढांचे को ध्वस्त करने के निर्देश देने की मांग की।

सुनवाई के दौरान पंचायत राज विभाग के सरकारी अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष लिखित निर्देश प्रस्तुत करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संभागीय पंचायत अधिकारी सिरसिला को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, 2024 में ग्राम पंचायत चुनाव के कारण जांच में देरी हो गई थी। जीपी ने अदालत को आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति में जांच पूरी कर ली जाएगी और एक पखवाड़े के भीतर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पर संज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने संतोष व्यक्त किया और अदालत से याचिका का तदनुसार निपटारा करने का आग्रह किया।