तेलंगाना में ग्राम पंचायतों के फोटो मतदाता सूची 2 सितंबर को प्रकाशित
TELANGANA तेलंगाना: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मंगलवार को जिला पंचायत अधिकारियों (DPOs) को निर्देश दिए हैं कि वे सभी ग्राम पंचायतों की फोटो मतदाता सूचियों को तैयार करें और 2 सितंबर को प्रकाशित करें। इस दिशा में नोटिफिकेशन मंगलवार को जारी किया गया। निर्देशानुसार, प्रारंभिक रूप से ड्राफ्ट मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी और 28 अगस्त को प्रत्येक ग्राम पंचायत और मंडल प्रजा परिषद कार्यालय में वार्डवार विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। जिला स्तर पर यह बैठक 29 अगस्त को और मंडल स्तर पर 30 अगस्त को होगी।यदि ग्रामीण विधानसभा के मतदाताओं को वार्डवार ग्राम पंचायत मतदाता सूचियों में पुनर्व्यवस्थित करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति है, तो इसे 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच दर्ज किया जा सकता है। DPOs इन आपत्तियों का निपटान 31 अगस्त को करेंगे। इसके बाद अंतिम वार्डवार फोटो मतदाता सूचियों को 2 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी DPOs को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि मतदाता सूची का प्रकाशन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो। सभी ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के ड्राफ्ट की सार्वजनिक प्रदर्शनी के दौरान नागरिकों को यह सुविधा दी जाएगी कि वे अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में त्रुटियों की शिकायत कर सकें। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि यह प्रक्रिया ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। वार्डवार फोटो मतदाता सूचियों से न केवल मतदाता पहचान और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में संभावित विवादों को भी कम किया जा सकेगा।
DPOs को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है कि राजनीतिक दलों और आम नागरिकों को समय पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। आपत्तियों का समाधान उचित समय में किया जाएगा ताकि अंतिम सूची 2 सितंबर तक प्रकाशित की जा सके। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी को समय रहते DPOs के माध्यम से सुधारें। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद तेलंगाना राज्य की सभी ग्राम पंचायतों की फोटो मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। इससे न केवल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित होगी।
