Phone tapping case: तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरोपियों की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सुजाना ने चिकित्सा आधार पर चल रहे फोन टैपिंग मामले में एन भुजंगा राव को दी गई अंतरिम जमानत 18 नवंबर शाम 4:30 बजे तक बढ़ा दी। आरोपी द्वारा दायर लंच मोशन आपराधिक याचिका के बाद यह विस्तार दिया गया, जिसने अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण राहत मांगी थी। कथित फोन टैपिंग और अन्य अपराधों से संबंधित आरोपों का सामना कर रहे एन भुजंगा राव को अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए उनकी याचिका खारिज होने के बाद नामपल्ली में प्रथम मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश (एमएसजे) ने 14 नवंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

इस आदेश से व्यथित होकर राव ने अपनी चिकित्सा समस्याओं के कारण जमानत पर रहने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करते हुए लंच मोशन याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि राव का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। वह हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसमें उनके दिल में स्टेंट, किडनी की समस्या और क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ना शामिल है, जिसके लिए डायलिसिस की आवश्यकता है। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि राव को वापस जेल भेजने से उनके पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य को और नुकसान पहुंचेगा, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है।

सरकारी वकील नागेश्वर राव ने जमानत अवधि बढ़ाने का विरोध करते हुए तर्क दिया कि याचिका अभियोजन पक्ष को मामले की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना एक जरूरी प्रस्ताव के रूप में दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को 14 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक आत्मसमर्पण करने के लिए पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया था। सरकारी वकील ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि राव की नियमित जमानत याचिका को निचली अदालत ने 16 अक्टूबर को खारिज कर दिया था।

अदालत ने चिकित्सा आधार पर विचार किया

जवाब में, न्यायमूर्ति के सुजाना ने कहा कि याचिकाकर्ता की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम जमानत अनुरोध पर चिकित्सा आधार पर विचार किया जाना चाहिए। नतीजतन, अदालत ने अंतरिम जमानत 18 नवंबर तक बढ़ा दी, जबकि मामले को उस तारीख को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। एन भुजंगा राव पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एक मामले में आरोपियों में से एक है। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ धारा 409, 427, 201, 120-बी के तहत कई आरोप शामिल हैं, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव (पीडीपीपी) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 65, 66 और 70 के प्रावधान भी शामिल हैं।

इससे संबंधित घटनाक्रम में, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उसी फोन टैपिंग मामले में पी राधा किशन राव की याचिका को भी 18 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। राधा किशन राव ने उन्हीं आरोपों के संबंध में जमानत मांगी थी और जमानत पर रिहा किए जाने के अपने अनुरोध पर सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। फोन टैपिंग और साजिश के आरोपों से जुड़ा यह मामला आरोपियों की हाई-प्रोफाइल प्रकृति के कारण लगातार ध्यान आकर्षित कर रहा है।