Phone tapping मामला.. प्रभाकर राव की जमानत याचिका पर फिर सुनवाई होगी

Hyderabad हैदराबाद:राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रभाकर राव फोन टैपिंग मामले की जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मामले की जाँच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।

हालांकि, प्रभाकर राव के वकील शेषाद्रि नायडू ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल कई बार बुलाए जाने के बावजूद जाँच में शामिल हुए। सरकारी वकील लूथरा ने कहा कि इस मामले में प्रभाकर राव ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सबूतों से छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि वह डेटा रिकवर करने में भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि वह खुद आकर मामले की पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने तब तक के लिए कुछ समय मांगा।

दूसरी ओर, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रभाकर राव द्वारा दिए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फॉर्मेट किए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिया गया लैपटॉप भी इसी स्थिति में था और वह बिना किसी डेटा के बनाया गया था। दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई चार हफ़्ते के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि ये सारी बातें सरकार बदलने के बाद सामने आईं।

प्रभाकर राव को एक बार फिर जाँच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार को जाँच पूरी करने के लिए चार हफ़्ते का और समय दिया गया।