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उन्होंने कहा कि ग्राहकों का कल्याण ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
हैदराबाद: राज्य श्रम विभाग ने ईएसआई ग्राहकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई की है. क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से कार्य कर रहे ईएसआई औषधालयों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ स्थायी भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में राज्य में 71 औषधालय हैं। इसके अलावा ईएसआई निगम ने 14 नई डिस्पेंसरियों को मंजूरी दी है।
मौजूदा औषधालयों में से 65 औषधालय किराए के भवनों में चल रहे हैं। ऐसे मामले हैं जहां कुछ किरायेदारी अनुबंधों को किरायेदारी अनुबंध की समाप्ति के कारण कई बार बदला गया है। डिस्पेंसरी बदलने से मरीजों, डॉक्टरों और स्टाफ दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिए श्रम विभाग ने पक्के भवन बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार को प्रत्येक डिस्पेंसरी के स्थायी भवन के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने को कहा गया है। वहीं उपयुक्त स्थानों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों को सौंपे जाने का अनुरोध किया गया है. ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
यदि स्थलों की पहचान की जाती है, तो भवन का निर्माण तुरंत किया जाएगा।
फिलहाल श्रम विभाग स्थल चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कर रहा है। इस दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। स्थलों की पहचान होने पर श्रम विभाग तत्काल भवन निर्माण कार्य करने को तैयार है। ESIC रीजनल बोर्ड की बैठक पिछले हफ्ते हुई थी। श्रम कल्याण मंत्री चमकुरा मल्लारेड्डी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डिस्पेंसरियों के स्थायी ढांचों पर भी चर्चा हुई.
इसके जवाब में ईआईएसआईसी के अधिकारियों ने कहा कि स्थायी भवनों के निर्माण के लिए निगम आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने को तैयार है. इस हद तक, वे रुपये खर्च करने के लिए आगे आए हैं। प्रत्येक भवन के लिए 50 लाख। बताया गया है कि इन निर्माण कार्यों के लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राहकों का कल्याण ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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Neha Dani
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