Patiala के 8 गांवों को मोहाली का दर्जा मिलने से लोगों को बड़ी राहत

Punjab.पंजाब: मोहाली में रियल एस्टेट बूम का लाभ उठाने और निवासियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, पंजाब सरकार ने पटियाला जिले के राजपुरा उप-मंडल से आठ गांवों को मोहाली के बनूर उप-तहसील में स्थानांतरित कर दिया है। पंजाब राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 20 मई को स्थानांतरण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी। इन गांवों में मानकपुर, खेड़ा गज्जू, उरना, चंगेरा, ऊंचा खेड़ा, गुरदितपुरा, हदायतपुरा और लेहलन शामिल हैं। इन गांवों में जमीन की कीमतों में तेजी से उछाल आया है। हाल ही में, एक एकड़ जमीन (मुख्य सड़क पर) की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये थी। हालांकि, पटियाला से मोहाली में स्थानांतरण की अटकलों ने कीमतों को 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंचा दिया। खेड़ा गज्जू के निवासी राजिंदर सूद ने कहा, "आधिकारिक अधिसूचना के बाद, दरें लगभग 4 करोड़ रुपये तक बढ़ गई हैं।" सूद ने कहा कि वित्तीय लाभ के अलावा, निवासियों को राजस्व और मुकदमेबाजी से संबंधित कार्यों के लिए पटियाला (50 से 60 किलोमीटर दूर) की थकाऊ यात्रा से भी छुटकारा मिलेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त (राजस्व) अनुराग वर्मा द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हस्तांतरण पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 5; पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 5 और अन्य सभी संबंधित शक्तियों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार किया गया है। आम आदमी पार्टी की राजपुरा विधायक नीना मित्तल ने हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस साल की शुरुआत में विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे निवासियों को किसी भी राजस्व या मुकदमेबाजी से संबंधित काम के लिए पटियाला पहुंचने के लिए 50 से 60 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, जबकि मोहाली जिला प्रशासनिक परिसर केवल 20 से 25 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा, "यह हमारा चुनावी वादा था और हमने इसे पूरा किया है।" मोहाली प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के हरप्रीत सिंह डडवाल ने कहा कि जमीन की कीमतें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) निकट भविष्य में विस्तार के लिए और अधिक क्षेत्र का अधिग्रहण करने पर विचार कर रही है। पिछले कुछ महीनों से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि पटियाला के डिप्टी कमिश्नर ने मार्च में राजपुरा के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने और निवासियों की राजस्व विभाग से संबंधित चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया था।