PC Ghose Commission report: तेलंगाना उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी

Hyderabad: तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जी एम मोहिउद्दीन ने गुरुवार को उन रिट पिटीशन के बैच पर सुनवाई जारी रखी, जिनमें जस्टिस पी सी घोष कमीशन की कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों पर पेश की गई रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर वकील एस निरंजन रेड्डी और पी एस रघुराम ने कहा कि चार पिटीशनर, पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पूर्व मंत्री टी हरीश राव, रिटायर्ड IAS ऑफिसर एस के जोशी और IAS ऑफिसर स्मिता सभरवाल की मुख्य शिकायत उनकी रेप्युटेशन को हुए कथित नुकसान और मानहानि के दावों से जुड़ी है। ज्योग्राफिकल रेफरेंस

हालांकि, राज्य ने कहा कि कमीशन के नतीजे पर्सनल नहीं थे। वकीलों के अनुसार, रिपोर्ट में की गई बातें सिर्फ प्रोजेक्ट के संबंध में ऑफिशियल ड्यूटी के निर्वहन और लिए गए एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों से संबंधित हैं। इसलिए, इसे मानहानि नहीं कहा जा सकता।

कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट के सेक्शन 8B और 8C के तहत नोटिस जारी न करने के बारे में दलील देते हुए, उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट के तहत इसी तरह के नियमों का कोर्ट ने फ्लेक्सिबल तरीके से मतलब निकाला था। इस आधार पर, यह दलील दी गई कि मौजूदा मामले में उन नियमों को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत नहीं थी। सीनियर वकीलों ने यह भी बताया कि कमीशन की रिपोर्ट में ग्यारह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नतीजे दर्ज किए गए थे। हालांकि, सिर्फ़ चार लोगों ने रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तेलंगाना ट्रैवल गाइड

कमीशन बनाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने के बारे में, उन्होंने साफ़ किया कि “ज्यूडिशियल कमीशन” शब्द का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए किया गया था क्योंकि जांच को हेड करने के लिए एक मौजूदा या पूर्व जज को नियुक्त किया गया था। असल में, कमीशन एक फैक्ट-फाइंडिंग बॉडी के तौर पर काम करता था जिसे प्रोजेक्ट के आस-पास के हालात का पता लगाने के लिए बनाया गया था।

बयान सुनने के बाद, बेंच ने पिटीशनर्स की ओर से जवाबी दलीलों के लिए मामले को शुक्रवार तक के लिए पोस्ट कर दिया।