6% ब्याज के साथ कोविड अवधि के लिए काटी गई पेंशन का भुगतान करें: तेलंगाना हाईकोर्ट

हैदराबाद: मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य सरकार को सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के एक हिस्से का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे छह प्रतिशत ब्याज के साथ कोविद -19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था।

खंडपीठ ने जोर दिया कि तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए कि लंबित वेतन और पेंशन का भुगतान 6% ब्याज के साथ किया जाना चाहिए।

अदालत ने पेंशन के मुद्दे पर याचिकाओं और जनहित याचिकाओं के एक समूह का निस्तारण किया। पेंशनरों द्वारा दायर याचिका में अवैतनिक पेंशन पर 12% ब्याज की मांग की गई है।

सरकार ने इस पर आपत्ति जताई, यह दावा करते हुए कि वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का विकल्प कोविद -19 के प्रकोप से उत्पन्न राज्य में अस्थिर वित्तीय स्थिति के कारण किया गया था। इसने आगे कहा कि राज्य ने जिम्मेदारी से व्यवहार किया था और यह कि ब्याज भुगतान के बोझ के अधीन करने का कोई औचित्य नहीं था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज दर को 12 फीसदी से बदलकर छह फीसदी कर दिया।