Telangana शिक्षा आयोग की बैठक में अभिभावकों ने जताई चिंता
हैदराबाद: तेलंगाना शिक्षा आयोग (टीईसी) द्वारा बुधवार को इंटरमीडिएट शिक्षा पर आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अभिभावकों और अन्य हितधारकों ने कई सवाल और चिंताएं उठाईं, खास तौर पर निजी जूनियर कॉलेजों में फीस में भारी बढ़ोतरी के बारे में।
प्रतिभागियों ने सरकारी जूनियर कॉलेजों (जीजेसी) में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने, व्याख्याताओं की अनुपस्थिति, खराब बुनियादी ढांचे और खाली पड़े शिक्षण पदों जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया।
कई अभिभावकों ने सालाना फीस बढ़ोतरी को लेकर अपनी शिकायतें साझा कीं, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हर साल 30% से 40% की बढ़ोतरी होती है। एक अभिभावक सुरेश ने कहा, "यह उचित शुल्क विनियमन निकाय की अनुपस्थिति के कारण हो रहा है।"
उन्होंने टीईसी से बिना किसी देरी के नियामक ढांचे को लागू करने का आग्रह किया। टीईसी सदस्यों ने जीजेसी के सामने आने वाली चुनौतियों और निजी कॉलेजों द्वारा इंटरमीडिएट शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण की समीक्षा की। उन्होंने सख्त निगरानी और मजबूत सरकारी संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया।
सुझावों में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करना, इंजीनियरिंग कोचिंग, बुनियादी ढांचे को उन्नत करना और व्याख्याताओं की तत्काल भर्ती करना शामिल था।
इस बीच, निजी जूनियर कॉलेज के प्रतिनिधियों ने आयोग से लंबित शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया राशि में तेजी लाने की अपील की।
टीआरएसएमए ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा
हैदराबाद: तेलंगाना मान्यता प्राप्त स्कूल प्रबंधन संघ (टीआरएसएमए) ने बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन सौंपा और उनसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से वार्षिक इन-सर्विस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का आग्रह किया। पत्र में, केंद्रीय मंत्री को बजट निजी स्कूलों के विकास और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रमुख चिंताओं और प्रस्तावों से अवगत कराया गया, जिसमें स्कूल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में मदद करने के लिए कम ब्याज वाले ऋण का प्रावधान भी शामिल है।
