
नलगोंडा: राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। वित्त विभाग ने 8 जुलाई को इस आशय का आदेश जारी किया।
नवगठित समिति को विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों में सभी पदों और अस्थायी सेवाओं की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
सरकारी विभागों की भूमिकाओं, प्राथमिक कार्यों और प्राथमिकताओं में व्यापक बदलावों को देखते हुए, राज्य ने सभी सरकारी विभागों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्थानीय निकायों, समितियों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों, जिनमें संविदा और आउटसोर्स भर्तियाँ भी शामिल हैं, में कर्मचारियों की स्थिति की गहन समीक्षा करने का निर्णय लिया है।
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और राज्य की पूर्व मुख्य सचिव ए. शांति कुमारी करेंगी। इस समिति में एक अन्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एन. शिवशंकर, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव एम. रघुनंदन राव भी शामिल होंगे।
समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह विभिन्न विभागों के सचिवों और प्रमुखों के परामर्श से एक व्यापक अध्ययन करेगी और विभागों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, समितियों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में स्वीकृत पदों की संख्या, रिक्त नियमित पदों सहित प्रमुख पहलुओं को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
यह समिति वर्तमान प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर पदों को जारी रखने, नई स्वीकृतियाँ देने या उनमें संशोधन करने की आवश्यकता का भी आकलन करेगी।





