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Hyderabad हैदराबाद: AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान पर इज़राइल-US हमलों के बाद ईरान के सपोर्टर कट्टरपंथी उपदेशकों पर नज़र रखने के लिए राज्यों को दी गई ‘एडवाइजरी’ के लिए केंद्र की आलोचना की है।
हैदराबाद के MP ने आरोप लगाया कि ‘एडवाइजरी’ मोदी सरकार के दोहरे रवैये को दिखाती है। उन्होंने पूछा कि मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए कोई एडवाइजरी क्यों जारी नहीं की गई।
ओवैसी ने मंगलवार को ‘X’ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को कथित तौर पर जारी की गई एडवाइजरी की आलोचना की।
“एक बाबा है जिसने बार-बार अपनी ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार को उकसाया है। केंद्र सरकार ने खुद एक कॉन्फ्रेंस को फंड किया जिसमें भारत के संविधान को खत्म करने का आह्वान किया गया था। इज़राइल के गाजा नरसंहार का खास तौर पर ज़िक्र करते हुए भारत विरोधी मुस्लिम हेट स्पीच की संख्या 2023 से बढ़ी है,” पोस्ट किया।
MP ने आगे कहा, “मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए कभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। उन मामलों में, केंद्र कहता है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।”
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 फरवरी को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे एक लेटर में उनसे ईरान समर्थक कट्टरपंथी उपदेशकों के भड़काऊ भाषणों पर नज़र रखने को कहा, जिनसे हिंसा हो सकती है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे कट्टरपंथियों और ग्लोबल टेरर ग्रुप हैंडल्स की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी कि वे यह पक्का करें कि कोई लॉ-एंड-ऑर्डर की समस्या न हो। इसने उनसे यह भी कहा कि वे ज़्यादा चौकसी बरतें, क्योंकि ग्लोबल घटनाओं का बयानबाज़ी से देश पर असर पड़ सकता है।
शनिवार को US-इज़राइल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या की निंदा करने के लिए रविवार और सोमवार को कई राज्यों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए।
खामेनेई की मौत पर गुस्सा और दुख ज़ाहिर करने के लिए हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन हुए।
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की निंदा कर चुकी है, और ओवैसी ने इसे "गैर-कानूनी और गलत" बताया है।
हैदराबाद में हुए विरोध प्रदर्शन में AIMIM के MLA और MLC भी शामिल हुए
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